Chakmak

जालना प्रतिनिधी नरेश आणा श्रीपती  राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी व प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, 2023” लागू केला असून, या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी अधिनस्त अधिकारी वर्गाला दिले आहेत. राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी दि. 5 डिसेंबर, 2024 पासून सुरू झाली आहे. कृत्रिम रेतन प्रक्रियेद्वारे उत्तम दर्जाच्या व उच्च वंशावळीच्या वळूंचा वापर करून दुधाळ जनावरांची पैदास वाढविणे तसेच प्रजनन प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या अधिनियमांतर्गत राज्यातील सर्व रेत केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था व सेवा पुरवठादारांना महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित संस्थांना केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूंचेच रेत प्रजननासाठी वापरण्याची परवानगी राहणार आहे. या सर्व प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘महाराष...