राजा उदार झाला हाती भोपळा दिला", महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा**मराठवाडा वॉटर ग्रीड साठी सरकारने एक छदाम देखील खर्च केला नाही,न्यायालयाच्या आदेशानंतरही आरोग्य विभागाची स्थिती जैसे थे, राज्य सरकारला जनतेच्या दुःखाचे सोयरसुतक नाही,मोदी लागले द्यायला आणि पदर नाही घ्यायला अशी महाराष्ट्र सरकारची स्थिती,सर्वसामान्य जनतेची या अर्थसंकल्पात घोर निराशा राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातील पोकळ घोषणा म्हणजे लबाडा घरचे आवतन...माजीमंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांचे अर्थसंकल्पानंतर राज्य सरकारवर टीकास्त्र
प्रतिनिधी हनुमंत दवंडे
महाराष्ट्र सरकारने आज सादर केलेला अर्थसंकल्प शेतकरी शेतमजूर कष्टकरी कामगार महिला विद्यार्थी आरोग्य कर्मचारी शासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासह सर्वच स्तरावर सर्वसामान्य नागरिकांची प्रचंड निराशा करणारा असून राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला अशा स्वरूपाचा असून मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी बांधवांच्या तोंडाला पाणी पुसणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची तिखट प्रतिक्रिया माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आज दिली
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादरीकरण नंतर अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य व्यक्तीला काय मिळाले असा सवाल करणे लोणीकर यांनी अर्थसंकल्पात झालेल्या घोषणांची चिरफाड केली महाराष्ट्र सरकारने आज अर्थसंकल्प सादर केला असून त्यानुसार लोणीकर यांनी आपले सविस्तर प्रतिक्रिया दिली
मराठवाडा वॉटर ग्रीड सारखी महत्वपूर्ण योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सुरू करण्यात आली होती या योजनेचे मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यातील प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आले होते तर तीन जिल्ह्यांचे प्रकल्प अहवाल पूर्णत्वास गेले होते त्या साठी खास बाब म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भरीव तरतूद केली होती परंतु मराठवाड्याच्या दुर्दैवाने देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार जाऊन महा विकास आघाडी या गोंडस नावाखाली तिखाडी सरकार स्थापन झाले यांनी मराठवाडा वॉटर ग्रीड साठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद करून पैठण तालुका प्राथमिक स्वरूपात या योजनेमध्ये घेणेबाबत तीन वर्षापूर्वी घोषणा केली परंतु अद्याप त्या रकमेचे निविदा सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात आली नाही
मात्र दुष्काळवाडा म्हणून ज्या मराठवाड्याची गणना केली जाते त्या मराठवाड्याचा दुष्काळ कायमस्वरूपी संपवण्याच्या उद्देशाने शेती उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण व्हावी यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तत्कालीन पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री म्हणून आपण स्वतः यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले होते यासाठी इस्राईल येथील मॅकोरेट कंपनीच्या माध्यमातून प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले होते दुर्दैवाने विकास आघाडी सरकारला मराठवाड्याचा हा दुष्काळ हटवा याचाच नाही असेच दिसून येत आहे त्यामुळेच मराठवाडा वॉटर ग्रीड साठी विद्यमान सरकार प्रचंड उदासीन असून या सरकारला मराठवाड्यात संदर्भात मोठ्या प्रमाणात अगस्ट असल्याचे दिसून येत परंतु मराठवाड्यातील जनता सुज्ञ असून या सरकारला पुढील काळात धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही असेही लोणीकर यावेळी म्हणाले
केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून जल जीवन मिशन अंतर्गत मराठवाड्यासह संपूर्ण राज्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे केंद्रातील मोदीजींच्या नेतृत्वात जल जीवन मिशन साठी 24 हजार कोटी रुपयांचे भरीव तरतूद करण्यात आली असून राज्य सरकारने 1935 कोटी रुपये यासाठी निधी राखीव ठेवल्यास केंद्र सरकारकडून अधिकाधिक निधी राज्य सरकारला मिळणार होता परंतु राज्य सरकारने यासाठी कोणतीही तरतूद न केल्यामुळे केंद्र सरकार कडून मिळणारी रक्कम या नाकर्त्या सरकारमुळे मिळणार नाही असेही श्री लोणीकर यावेळी म्हणाले
जगावर कोणाची संकट असताना विद्यमान महा विकास आघाडी सरकारने आरोग्यासाठी काय व किती तरतूद केले याबाबत स्पष्टपणे महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगणे अपेक्षित असताना वारंवार विचारणा करून देखील सरकार आणि आरोग्यमंत्री याबाबत चकार शब्द बोलण्यास तयार नाहीत कोरोना किंवा यासारखी इतर एखाद्या महामारी साठी राज्य सरकारने या अर्थसंकल्पात किती तरतूद केली याबाबत कोणतीही स्पष्टता सरकार करून देण्यात आलेले नाही या संदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाने आदेशित करून देखील ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र ग्रामीण रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालय जिल्हा रुग्णालयांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सोयीसुविधा अद्यापपर्यंत देण्यात आलेल्या नाहीत न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे ग्रामीण भागात सिटीस्कॅन मशिन एक्स-रे मशीन लेटर व्हेंटिलेटर आय सी यू बेड यासारख्या सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असताना न्यायालयाच्या निर्णयामुळे डोळेझाक करत आजही कोणतीही सुविधा देण्यात आली नाही हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असून यासंदर्भात कोविड काळात आपण स्वतः माननीय उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती त्यावरील सुनावणी दरम्यान माननीय उच्च न्यायालयाने आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यासह अनेकांना नोटीस बजावून सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेश दिले होते मात्र आजही कोणत्याही प्रकारची सुविधा ग्रामीण भागात उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही ही बाब महाराष्ट्राच्या जनतेच्या दृष्टीने अत्यंत दुर्दैवी व न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे असे श्री लोणीकर यावेळी म्हणाले
महाविकासआघाडी आघाडी सरकार पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या विरोधी असून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या कार्यकाळात 15 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पिक विमा मिळत होता परंतु शेतकऱ्यांचा सरकार म्हणून सत्तेवर बसलेल्या महा विकास आघाडी सरकारने या वर्षी एका जिल्ह्याला पुरेल एवढाच केवळ सातशे कोटी रुपयांचा पिक विमा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी दिला असून त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मनात सरकार विषयी प्रचंड असंतोष आहे शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यासंदर्भात सरकार गंभीर नसून महा विकास आघाडी सरकार आणि पिक विमा कंपन्या यांच्यात साटेलोटे आहे असा गंभीर आरोप माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी अर्थसंकल्पावर बोलताना केला
कोरोना काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी खूप मोठी आणि निर्णायक भूमिका बजावली असून आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी घोषित केलेला विमा किंवा संबंधित कर्मचाऱ्यांचे पगार मानधन याबाबत देखील सरकार मोठ्या प्रमाणात उदासीन आहे ज्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना काळात कोरोनायोद्धा म्हणून पुरस्कार देण्यात आला त्याच कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचे महापाप या सरकारने केले आहे कोरोना काळात काम करणाऱ्या अनेक आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला च्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना पन्नास लाख रुपये विमा देऊ अशी फसवी घोषणा करून कोरोना काळात मृत्युमुखी पडलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा घोर अपमान देखील या सरकारने केला आहे आपल्या जिवाची पर्वा न करता सर्वसामान्य लोकांना आरोग्य सुविधा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून कमी करणे हे कितपत योग्य असून सरकार केवळ वसुली करण्यात व्यस्त असल्याची खरमरीत टीका यावेळी लोणीकर यांनी केली
महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा उच्छाद गुंड मुंबई बॉम्बस्फोटांमध्ये सहभागी असणारा मुंबईकरांचा मारेकरी दाऊद यांच्याशी थेट संबंध असणारा कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री जेलमध्ये असताना देखील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असताना महाराष्ट्र सरकारने राजीनामा घेतलेल्या नाही याचाच अर्थ महाराष्ट्र सरकारला कोणत्याही प्रकारची नैतिकता उरलेली नाही जोपर्यंत नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेतला जात नाही तोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी स्वस्त बसणार नाही असा स्पष्ट इशारा श्री लोणीकर यांनी यावेळी दिला
राज्य सरकारला कोणत्याही परिस्थितीचे गांभीर्य उरलेले नाही मागील अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचारी जीवावर उदार होऊन मरणांती उपोषण करत असताना आपापल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात घोषणा केलेली असताना आज मात्र सत्तेत आल्यानंतर एसटीचे विलीनीकरण करण्यास सरकार तयार नाही महाराष्ट्रात जवळपास पन्नास पेक्षा अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांचे या आंदोलनादरम्यान दुःखद निधन झाले असून सरकारला याबाबत कोणतेही सोयरसुतक उरलेले नाही जगातील प्रगत देशांमध्ये संरक्षणनंतर सर्वाधिक निधी शिक्षण विभागासाठी खर्च केला जातो परंतु राज्य सरकारला तरूणांशी व विद्यार्थ्यांची कोणत्याही प्रकारचे देणे-घेणे उरलेले नाही परिणामी अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची तरतूद राज्य सरकारकडून शिक्षण विभागासाठी करण्यात आलेले नाही ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे केंद्र सरकार शिक्षणासाठी 23 टक्के निधी उपलब्ध करून देते परंतु राज्य सरकार मात्र याबाबत प्रचंड उदासीन असल्याचे लोणीकर यावेळी म्हणाले
जालना नांदेड द्रुतगती मार्ग साठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असताना सरकारने अर्थसंकल्पात याबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका न घेता केवळ निधी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी मोघम स्वरूपाची भूमिका घेतली आहे त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मावेजा त्यांना मिळणार की नाही असा संभ्रम निर्माण झाली आहे राज्य सरकारने केवळ पोकळ घोषणा करत सर्वसामान्य शेतकरी कष्टकरी दीनदलित महिला तरुण विद्यार्थी यांच्यासाठी करण्यात आलेल्या घोषणा तुटपुंजा असून "लबाडाचे आवतण जेवल्याशिवाय खरे नाही" अशा स्वरूपाचे असल्याचे लोणीकर यांनी म्हटले आहे
