मध्यप्रदेशात टिकणारे ओबीसींची राजकीय आरक्षण महाराष्ट्रात का टीकू शकत नाही?- माजीमंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांचा , आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा घात - लोणीकर यांचा आरोप, भाजपा ओबीसी मोर्चाच्या वतीने २१ मे रोजी मंठा येथे लोणीकर यांच्या उपस्थितीत ओबीसी परिषदेचे आयोजन

परतुर प्रतिनिधी हनुमंत दंवडे

महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाचा घात केला असून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण रद्द होण्यामागे हेच जबाबदार आहेत महाराष्ट्र सरकारचं नियंत्रण न समजण्याइतपत ओबीसी समाज दुधखुळा नसून सरकारचा दुटप्पीपणासह सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे असा घणाघाती आरोप करत सरकारने हात जोडून ओबीसी समाजाची माफी मागावी अशी मागणी माजीमंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आज केली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्यप्रदेश सरकारने ज्याप्रमाणे परिसर राज्य मागासवर्ग आयोगाचे नेमणूक केली इमपेरीकल डेटा गोळा केला तो डेटा वेळेत सुप्रीम कोर्टात दाखल केला आणि मध्यप्रदेशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळवले त्या पद्धतीने महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार आपली भूमिका ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्याच्या बाजूने ठाम राहून मिळवून देऊ शकत होते परंतु मागील अडीच वर्ष एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यात टाळाटाळ करणे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे स्थापना करण्यात टाळाटाळ करणे केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणे अशा पद्धतीने काम करत ओबीसी समाजाचा विश्वास घात करून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या विद्यमान महा वकास आघाडी सरकारने केली आहे अशी घणाघाती टीका माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आज केली

यावेळी बोलताना लोणीकर म्हणाले की महा विकास आघाडी सरकारने केवळ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या केली नसून मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण देखील हे नाकर्ते सरकार गमावून बसले आहे अनुसूचित जाती-जमातीच्या पदोन्नती मधील आरक्षणाचा घोळ देखील याच सरकारने घडवला यामुळे ओबीसी समाजाचे कायमस्वरूपी नुकसान झाले असून याचा प्रायश्चित्त म्हणून या सरकारने राजीनामा दिला पाहिजे ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी चालू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी ला 13 डिसेंबर 2019 रोजी आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते समर्पित मागासवर्गीय आयोग स्थापन करणे ओबीसींचा एम्पिरिकल डाटा गोळा करणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरवणे आणि एकूण आरक्षण 50% च्या पुढे जाता कामा नये अशी तिहेरी चाचणी घेण्यास सांगितले होते मध्य प्रदेशातील सरकारने या सूचनांचे तंतोतंत पालन केले आपल्याला मिळालेल्या वेळेचा पूर्ण उपयोग करून घेत तिन्ही चाचण्या पूर्ण केल्या परंतु महाराष्ट्र सरकार मात्र अडीच वर्ष एकही टप्पा पूर्ण करू शकला नाही हे पूर्णपणे राज्य सरकारचे अपयश असून आरक्षण मध्यप्रदेशमध्ये टिकू शकतो ते आरक्षण महाराष्ट्र मध्ये मात्र काटेकोर शकत नाही असा सवाल देखील यावेळी लोणीकर यांनी उपस्थित केला

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या अपयशामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपलं अपयश लपवण्याच्या नादात महा विकास आघाडी सरकारने संपूर्ण ओबीसी समाजाचा घात केला असून यापुढे ओबीसी समाजातील व्यक्ती राजकारणातील उच्चपदांवर बसू नये अशीच महा विकास आघाडी सरकारची मनोमन इच्छा असल्याचे यातून स्पष्ट होते असेही यावेळी लोणीकर म्हणाले

ओबीसी चे राजकीय आरक्षण, मराठा आरक्षण, अनुसूचित जाती जमातींचे पदोन्नतीमधील आरक्षण अशा पद्धतीने सर्व जाती धर्माच्या बाबतीत हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असून या नाकर्त्या सरकारने ओबीसी समाजाची हात जोडून, पाया पडून माफी मागितली पाहिजे व तात्काळ राजीनामा देत हे सरकार बरखास्त करावे अशी मागणी देखील यावेळी लोणीकर यांनी केली

*२१ मे रोजी मंठा येथे लोणीकर यांच्या उपस्थितीत होणार ओबीसी परिषद*

सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर देखील निर्लज्ज असणारे राजकीय नेते कोणत्या तोंडाने लोकांसमोर जाऊन किंवा मीडियासमोर जाऊन बोलतात यांना लाजा कशा वाटत नाहीत अशा शब्दात आपला संताप व्यक्त करत २१ मे रोजी मंठा येथे माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांच्या उपस्थितीत ओबीसी परिषदचे आयोजन करून ओबीसी समाजामध्ये जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाच्या वतीने देण्यात आली आहे