देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेलं आरक्षण आघाडी सरकार च्या नाकर्तेपणामुळे गमवावे लागले ही दुर्दैवी बाब - आमदार बबनराव लोणीकर,मराठा आरक्षणाची लढाई मनोज जरांगे यांची एकट्याची नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाज त्यांच्या सोबत - आमदार बबनराव लोणीकर
प्रतिनिधी / जालना समाधान खरात
मराठा आरक्षण हा राजकीय प्रश्न नसून सामाजिक अस्मितेचा विषय आहे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिले होते परंतु ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ते गमवावे लागले चाळीस वर्षे मराठ्यांचा मुख्यमंत्री असताना देखील मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही किंवा अत्यंत दुर्दैवी असो मनोज जरांगे यांनी उभा केलेला मराठा आरक्षणाचा लढा केवळ त्यांचा एकट्याचा नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील समाज त्यांच्या पाठीशी आहे लवकरात लवकर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे हीच आमची भूमिका असून त्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे प्रतिपादन माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आज सराटे आंतरवाली तालुका अंबड येथे मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या उपोषण स्थळी उपोषण करते मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केले.
अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी येथे जाऊन आज श्री लोणीकर यांनी उपोषण करते श्री मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला प्रसंगी त्यांच्या सोबत भारतीय जनता युवा मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष श्री राहुल लोणीकर, गणेश खवणे सतीशराव निर्वळ, रमेशराव भापकर रमेश महाराज वाघ सुजित जोगस ज्ञानेश्वर माऊली शेजूळ नागेश घारे राजेश मोरे शत्रुघ्न कणसे संभाजी वारे विक्रम उफाड गजानन उफाड शिवराज नारियलवाले, अनिल चव्हाणसंपत टकले विकास पालवे बबलू सातपुते मधुकर मोरे, रायपिल्ले शाम शिंदे सागर शिंदे विजय खटके यांची उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना श्री लोणीकर म्हणाले की, महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील सर्वच लोक सधन नसून अनेकांना आरक्षणाची नितांत गरज आहे असे असताना मराठा समाजाचा केवळ मताच्या राजकारणासाठीच वापर करण्यात आला महाराष्ट्रात मराठ्यांचे अनेक मुख्यमंत्री झाले परंतु कोणीही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला नाही. तत्कालीन कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी सरकारला मराठा समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी २००४ मध्ये श्री बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग बनवला या बापट आयोगाने त्यावेळी मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही अशी शिफारस केली. याच बापट आयोगाच्या शिफारशींचा मुद्दा उचलून धरत सुप्रीम कोर्टाने २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या माध्यमातून दिलेलं आरक्षण रद्द करण्यात आलं. २००४ च्या बापट आयोगाच्या मते, मराठा समाज शिक्षित, प्रगत आहे, आरक्षण त्यांना मिळू नये, अश्या पध्दतीचा अहवाल तत्कालीन काँग्रेस - राष्ट्रवादी सरकारला दिला आणि तत्कालीन सरकारने तो अहवाल स्वीकारत मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले. असेही लोणीकर यावेळी म्हणाले
विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी नव्याने गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली त्यासाठी प्रत्येक जिल्हा पातळीवर माहिती मागवण्यात आली कागदपत्रे गोळा करण्यात आले त्याआधारे गायकवाड आयोगाने तयार केलेला अहवाल सरकार समोर सादर करण्यात आला देवेंद्र फडणवीस यांनी बनवलेल्या मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थिती मांडली गेली, आत्महत्या ग्रस्त शेतकऱ्या मध्ये त्यात मराठा समाजातील शेतकरी सर्वाधिक आहेत. उच्च शिक्षित तरुणांची संख्या नगण्य आहे. अनेकांच्या घरात टीव्ही सुद्धा नाही, बहुतांश शेतकरी हे अत्यल्प भूधारक कोरडवाहु शेती करणारे आहेत अशा विविध बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले त्यावरून आयोगाच्या वतीने मराठा समाजाला १६ % आरक्षणाची शिफारस करण्यात आले तसेच फडणवीस सरकारने २०१८ मध्ये त्याबाबत विधिमंडळात कायदा संमत करून मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १२% आरक्षण दिले. त्यानंतर आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई सुरू झाली या लढाईमध्ये मा.उच्च न्यायालयात देखील देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण टिकले. एवढेच नव्हे तर २०१९ च्या निवडणुका नंतर पहिली सुनावणी मा. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या पहिल्या सुनावणी मध्ये देखील मराठा आरक्षण टिकले परंतु नंतरच्या काळात दुर्दैवाने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात काँग्रेस राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकवण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात कमी पडल्यामुळे मराठा समाजाला देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे रद्द झाले. असेही लोणीकर यावेळी म्हणाले
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू झाली. याबाबत अनेक सूनवण्या झाल्या परंतु दुर्दैवाने त्यात कधी राज्य सरकारचा सरकारी वकील सुप्रिम कोर्टात उपलब्ध नव्हता, तर कधी झेरॉक्स मिळाले नाहीत, कधी कागदपत्रे मिळाले नाहीत. असा शुल्लक युक्तिवाद करत देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दिलेले आरक्षण ठाकरे सरकारने घालवले. गायकवाड आयोगाने घेतलेल्या हरकती तसेच सुनावणीची कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादरच करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले. परंतु मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे हीच आमची भूमिका असून त्यासाठी शासन दरवाजा करणार असल्याचे देखील लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले
